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स्वास्थ्य सेवाओं को पूंजीपतियों और कार्पोरेट घरानों को सौपने की कर ली गई है, पूरी तैयारी

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सिद्धार्थ रामू

लोगों का स्वास्थ्य भारत सरकार की अंतिम प्राथमिकता में है। भारत में केंद्र सरकार और राज्यों का स्वास्थ्य पर कुल खर्च जीडीपी का 1.15 से 1.5 प्रतिशत के बीच है। जबकि अमेेरिका 8.5 प्रतिशत, फ्रांस 8.7 प्रतिशत, ब्रिटेन 7.9 प्रतिशत प्रतिशत।

मोदी सरकार 2019 में प्रस्तुत अंतरिम बजट में कुल बजट का सिर्फ 2.2 प्रतिशत स्वास्थ्य सेेवाओं के लिए आवंटित किया गया। जबकि रक्षा क्षेत्र के लिए 10.6 प्रतिशत आवंटित किया गया। स्वास्थ्य के लिए केंद्र के अंतरिम बजट में 61, 398 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। जो पिछले बजट से 7,000 करोड़ अधिक था। लेकिन जब मुद्रा स्फीति के संदर्भ में इसके देखते हैं, तो कुल आवंटन पिछले बजट के बराबर ही ठहरता है।

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के अनुसार 1,500 रूपया सरकारें प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष स्वास्थ्य के लिए खर्च करती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2017 के आंकडों के अनुसार भारत में स्वास्थ्य खर्च का 67.78 प्रतिशत लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा सिर्फ 18.2 प्रतिशत है। यानी भारत में यदि स्वास्थ्य पर 100 रूपया खर्च होता है, तो 67.78 रूपया लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। जबकि दुनिया में औसत तौर एक व्यक्ति पर खर्च होने वाले 100 रूपए में 80 रूपया सरकारें खर्च करती हैं। भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजिनक खर्च ( सरकारी) दुनिया में सबसे कम है। जहां भारत प्रति वर्ष सिर्फ प्रति व्यक्ति 1, 500 रूपया खर्च करता है, वहीं चीन करीब 29, 820 प्रूति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च करता है। भारत का पड़ोसी श्रीलंका 8,260 रूपया खर्च करता है, जबकि भूटान 6, 370 रूपया खर्च करता है।

भारत स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे मुनाफा देने वाला धंधा है। इस पर पूंजीपतियों और कार्पोरेट घरानों की नजर है। स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जिस आयुष्मान भारत योजना की घोषणा मोदी जी ने की ही है, अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सर्वाधिक फायदा निजी क्षेत्र के अस्पतालों के मालिकों को होने वाला है। सच बात यह है कि मोदी जी मुक्त बाजार की उन नीतियों को उनके अंजाम तक पहुचानें में लगे हुए हैं, जिसकी शुरूआत मनमोहन सिंह ने की थी।

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